देहरादून।उत्तराखंड सरकार ने राज्य में रोडवेज कर्मियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने इस पर एस्मा (आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून ) लगाने की घोषणा की है। इससे रोडवेज कर्मचारी अब छह माह तक कोई हड़ताल नहीं कर सकेंगे।
एस्मा से पूर्व निगम प्रबंधन की ओर से कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी को बीते दिनों निजी एजेंसी से भर्ती के विरोध में हुए आंदोलन के क्रम में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। प्रबंधन का संदेह था कि इससे यूनियन बेमियादी हड़ताल पर जा सकती है। यही वजह है कि आनन-फानन में एस्मा का प्रस्ताव बना सरकार को भेजा गया। परिवहन सचिव अरविंद सिंह हयांकी ने इसके आदेश कर दिए।
विशेष श्रेणी चालक-परिचालकों व अन्य कर्मचारियों के नियमितीकरण के साथ उन्हें हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार समान काम समान वेतन देने और निजी एजेंसी से निगम में चल रही चालक-परिचालकों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग पर निगम कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं।
पिछले 15 दिन में इस मामले पर चले घटनाक्रम को लेकर रोडवेज प्रबंध निदेशक रोहित मीणा को स्वयं कमान संभालनी पड़ी और वार्ता कर किसी तरह से कर्मचारियों को मनाया। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन तो एक व दो सितंबर को हड़ताल पर जा रही थी, जिसे प्रबंधन ने 31 अगस्त की देर शाम मनाया। इसके साथ ही प्रबंधन काम न करने वाले अधिकारियों एवं अक्षम चालक व परिचालकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की तैयारी में भी लगा हुआ है।
सरकार ने उत्तराखंड परिवहन निगम में कर्मचारियों के आंदोलन व संभावित हड़ताल को देख अगले छह महीने के लिए सोमवार शाम से अति आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लगा दिया है।