देहरादून।एकीकृत ठेकेदार कल्याण समिति की डाकपत्थर में संपन्न हुई बैठक में जल संस्थान और जल निगम और ग्रामीण निर्माण विभाग पर डी श्रेणी के ठेकेदारों की अनदेखी का आरोप लगाया गया।सोमवार को समिति के अध्यक्ष सूरत राम शर्मा ने कहा कि लोक निर्माण विभाग में डी श्रेणी के 75 लाख तक की निविदा डालने का अधिकार है। जबकि जल संस्थान और जल निगम में मात्र 40 लाख तक की निविदा प्रक्रिया में डी श्रेणी के ठेकेदारों को शामिल किया जा रहा है।

ग्रामीण निर्माण विभाग में भी डी श्रेणी के ठेकदार सिर्फ 50 लाख तक की निविदा प्रक्रिया में ही शामिल हो सकते हैं। जिससे डी श्रेणी के ठेकेदारों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल रहा है। कहा कि जब तक सभी विभागों में लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार निविदा आमंत्रित नहीं की जाती तब तक सभी ठेकेदार सभी विभागों की निविदा प्रक्रिया का बहिष्कार करेंगे। बैठक में राजेंद्र भट्ट, चंद्रमोहन तोमर, रमेश नौटियाल, सुनील भट्ट, चुन्नी लाल, रणवीर राय आदि शामिल रहे।