देहरादून।उत्तराखंड के किसानों के लिए अच्छी खबर है. भारत सरकार ने प्रदेश के 9600 मीट्रिक टन मोटा अनाज (मंडुआ) खरीद की अनुमति दे दी है और साथ ही ₹3574/- समर्थन मूल्य भी निर्धारित कर दिया है. इसके साथ ही इस योजना के तहत लगभग 8 लाख परिवारों को हर महीने 1 किलो मंडुआ वितरित किए जाने की योजना है।

आपको बता दें कि मंडुआ पौष्टिकता से भरपूर होता है। किसानों से खरीद कर मिड डे मील और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बच्चों और लोगों को उपलब्ध कराया जा सकेगा। इससे राज्य के किसानों की आय में बढ़ोतरी, तो होगी ही साथ ही स्कूलो के बच्चों और जरूरतमंदों को पौष्टिक आहार भी मिलेगा।आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इसी महीने भारत सरकार के सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को फसल साल 2022-23 के मोटे अनाज के प्रोक्यूरमेंट के लिए प्लान प्रेषित किया गया था।

भारत सरकार ने उत्तराखंड के प्रोक्यूरमेंट प्लान को स्वीकार करते हुए मोटे अनाज के 0.096 लाख मीट्रिक टन के प्रोक्यूरमेंट की अनुमति दी है।यह प्रोक्यूरमेंट भली भांति हो, इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, मंडी परिषद, सहकारी समितियों, महिला एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिये गये हैं।इसमें जिलाधिकारियों की विशेष भूमिका रहेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत सरकार द्वारा मोटे अनाज (मंडुआ) की खरीद का समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मंडुआ के 0.096 लाख मीट्रिक टन की खरीद अनुमति मिलने से राज्य में मिलेट (मोटा अनाज) उत्पादन करने वाले किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।