भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 25 जुलाई से शुरू होगा। पांच दिन तक चलने वाले इस सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 का पहला अनुपूरक अनुमान (बजट) पेश करेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश नगरपालिका कानून संशोधन और भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक भी पेश किए जाएंगे। राज्य में त्रिस्तरीय (गांव, जनपद और जिला) पंचायतऔर नगरीय निकाय के चुनाव की प्रक्रिया 18 जुलाई को पूरी हो जाएगी। एक सप्ताह बाद विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा।

 दो-तीन दिनों में इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी ताकि विधायकों को प्रश्न, ध्यानाकर्षण, याचिका और शून्यकाल की सूचना देने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। सत्र के दौरान वित्त विभाग चालू वित्त वर्ष के लिए प्रथम अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करेगा। यह पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है।

इसमें मुख्य रूप से अधोसंरचना विकास के कार्यों के लिए प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ ही महापौर का चुनाव सीधे जनता के माध्यम से कराने के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिका कानून अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से किये गये संशोधन के स्थान पर संशोधन विधेयक पेश किया जायेगा। वहीं मध्यप्रदेश राजस्व मंडल में पीठ गठित करने के प्रावधान के लिए भू राजस्व संहिता में अध्यादेश के माध्यम से किये गये संशोधन के स्थान पर एक विधेयक पेश किया जायेगा।