एक फरवरी को भाजपा के चुनावी महाअभियान का होगा श्रीगणेश

पूर्व सीएम हरीश रावत पर फायर झोंक रही भाजपा

 अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून | भारतीय जनता पार्टी एक फरवरी से उत्तराखंड की औपचारिक चुनाव महाअभियान की शुरुआत करेगी। दून में आहूत पत्रकार वार्ता में केंद्रीय मंत्री व  प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने  कहा कि इस अभियान शुरुआत अवसर पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर व हिमाचल के जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी, प्रदेशाध्यक्ष 0मदन कौशिक एवं सभी पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे।  इस मौके पर भाजपा का चुनावी थीम सॉन्ग और चुनावी बैनर को जारी किया गया ।

इस दौरान 70 विस क्षेत्रों में होने वाली वर्चुअल जनसभा में LED स्क्रीन के माध्यम से भी आम लोगों की भागेदारी सुनिश्चित की जाएगी |
 
देहारादून में मीडिया से वार्ता में प्रहलाद जोशी ने  कहा  कि प्रधानमंत्री मोदी ने गणतन्त्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर उत्तराखंडी टोपी पहनकर असली उत्तराखंडियत को प्रदर्शित किया। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत को निशाने पर लिया।
 

डबल इंजन के तालमेल का ही नतीजा है कि देवभूमि में डेढ़ लाख करोड़ रुपए से भी अधिक लागत की विकास परियोजनाएँ संचालित हो रही हैं ।

 
केदारपुरी में अब तक लगभग 2500 करोड़ और बद्रीनाथ धाम के लिए 500 करोड़ रुपए की योजनाएँ स्वीकृत हो चुकी हैं |
 

उन्होने कॉंग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि देवभूमि की जनता बखूबी जानती है कि चार धाम चार काम का नारा लगाने वाली कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आने पर एक ही काम होता है दाम वसूलना । राज्य में इनकी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, देश के पहले ऐसे सीएम रहे जो मुख्यमंत्री रहते स्टिंग कैमरे पर अपने ही प्रदेश को लूटने का लाइसेन्स देते नज़र आए ।
 
 
प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सीएम बनने को उतावले हरीश रावत, पहले चुनाव नहीं लड़ने की बात करते थे, अब चुनाव में तय हार से डरकर एक सीट से दूसरी सीट पर भाग रहे हैं | कभी कहते हैं खेत उजड़ने वाले बैलों को अपनी पार्टी के खेत में नहीं आने देंगे फिर उन्ही के साथ चुनाव की फसल उगाने की कसमे खाते नज़र आते हैं । कभी उत्तराखंड हरदा संग का नारा देते हैं कभी अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ने को अपना ही घमंड बताकर माफी मांगते हैं ।
 

कांग्रेस के अन्य प्रदेशों से आए मुख्यमंत्री व नेता यहाँ की जनता से सिलेन्डर सब्सिडी, रोजगार, स्वस्थ्य आदि तमाम ऐसे झूठे दावे कर रहे हैं जिनहे वह अपनी ही सरकारों में लागू नहीं कर रहे हैं ।

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