देहरादून।आज उ0डि०ई० महासंघ के जनपद देहरादून की जनपदीय कार्यकारिणी द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता के डाउनग्रेड वेतनमान पर वेतन विसंगति समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों को कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी का एक स्वर से विरोध किया गया तथा इसके लिए व्यापक स्तर पर आन्दोलन की चेतावनी दी गई।

वक्ताओं द्वारा पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी गई कि उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के मद्येनजर पूर्व राज्य सरकारों द्वारा उत्तराखण्ड के डिप्लोमा इन्जीनियर्स को एक सम्मान जनक वेतनमान दिये गये थे, जिसकी शासन में बैठे ब्यूरोक्रेटस द्वारा गलत व्याख्या की गई है तथा सरकार की छवि खराब करने के लिए इस राज्य के कर्मचारियों / अभियन्ताओं को आन्दोलन में धकेलने के लिए मजबूर किया जा रहा है तथा मा० मुख्यमंत्री जी की छवि को खराब कर उसे हडताली प्रदेश बनाना चाह रहे है। शासन में बैठे ब्यूरोक्रेटस नही चाहते है कि सरकार अपनी स्वच्छ छवि के साथ राज्य का विकास करे।

आज उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के देहरादून अध्यक्ष इं. सुरेंद्र श्रीकोटी और जनपद सचिव इं. आशीष यादव के नेतृत्व में सहसपुर विधायक सहदेव पुंडीर एवं विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान को ज्ञापन प्रेषित किया गया।ज्ञापन प्रेषित करने में इं.अनिल पंवार प्रांतीय महासचिव संघ सिंचाई विभाग, इं. मुकेश बहुगुणा. इं.जयपाल चौहान (प्रांतीय महासचिव,जल संस्थान), इं. जग मोहन सिंह रावत (मण्डल अध्यक्ष गढ़वाल), इं. ब्रिज मोहन सिंह नेगी, इं.सुमित जगूडी, इं.प्रीतम तोमर, इं. संजीव राठौर, इं. चैन सिंह चौहान, इं. डी.एस सरियाल इत्यादि सैकड़ों सदस्य उपस्थित रहे।