देहरादून।देहरादून में लोनिवि, स्मार्ट सिटी, एमडीडीए समेत कई निर्माण एजेंसियां केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही हैं।निर्माण एजेंसियां सड़कों या फिर सार्वजनिक जगहों पर निर्माण सामग्री और मलबा डाल रही हैं। खासकर सड़क किनारे निर्माण सामग्री रखने से जाम की स्थिति पैदा हो रही है। इसे लेकर देहरादून नगर निगम सख्त हो गया है।

साल 2016 में केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई थी। जिसमें 6 महीने के भीतर संबंधित एजेंसी निर्माण सामग्री को निस्तारित करने की पूरी योजना नगर निगम को उपलब्ध कराएंगी, लेकिन निर्माण एजेंसियों ने अब तक ऐसा नहीं किया है। जिसको लेकर देहरादून नगर निगम प्रशासन ने सभी निर्माण एजेंसियों को नोटिस जारी किया है।

इसके अलावा निजी भवन की कार्यदायी संस्थाओं के लिए भी बाइलॉज तैयार किया जा रहा है। जिसके बाद जो प्राइवेट कार्यदायी संस्था सड़कों पर मलबा और निर्माण सामग्री फैलाएंगी, उनके खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद अधिकांश निर्माण एजेंसी या ठेकेदार निर्माण सामग्री, मलबा सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर फैला देते हैं, जो कई दिनों तक सड़कों पर पड़ी रहती है।इससे यातायात प्रभावित होता है और साथ ही हादसों का डर बना रहता है।

देहरादून नगर आयुक्त मनुज गोयल ने बताया कि निर्माण सामग्री और मलबा सड़कों व सार्वजनिक स्थानों पर डाला जाता है, उसके संबंध में केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। जिसमें सभी निर्माण जो किसी भी क्षेत्र में हो रहा हो, वो साल 2016 की गाइडलाइन के तहत 6 महीने के भीतर अपनी निर्माण सामग्री निस्तारित करने की पूरी योजना नगर निगम को उपलब्ध कराएं, लेकिन एजेंसियों ने आज तक उपलब्ध नहीं कराया है।

राजधानी देहरादून में निर्माण सामग्री व मलबा सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर डालने वाले सावधान हो जाएं। अब जो भी निर्माण एजेंसी सड़कों पर मलबा डालेगी, उसके खिलाफ देहरादून नगर निगम कार्रवाई करेगा।इसके लिए नगर आयुक्त ने लोनिवि, स्मार्ट सिटी, एमडीडीए समेत सभी निर्माण एजेंसियों को मलबे के भंडारण से संबंधित योजना बनाकर नगर निगम को मुहैया कराने को कहा है।