Headline
भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति में विकास का रोडमैप तैयार, विकसित उत्तराखंड पर हुआ मंथन
भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति में विकास का रोडमैप तैयार, विकसित उत्तराखंड पर हुआ मंथन
श्रमशक्ति नहीं, बल्कि उत्तराखंड की विकासशक्ति हैं श्रमिक- महाराज
श्रमशक्ति नहीं, बल्कि उत्तराखंड की विकासशक्ति हैं श्रमिक- महाराज
12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, समझौते से होगा मामलों का त्वरित निस्तारण
12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, समझौते से होगा मामलों का त्वरित निस्तारण
पौड़ी में पशुपालन योजनाओं से 1,726 ग्रामीणों को मिला स्वरोजगार, 8.64 करोड़ की सहायता
पौड़ी में पशुपालन योजनाओं से 1,726 ग्रामीणों को मिला स्वरोजगार, 8.64 करोड़ की सहायता
15 सितम्बर से 18 अक्टूबर तक आयोजित होगा ‘सेवा संकल्प अभियान’
15 सितम्बर से 18 अक्टूबर तक आयोजित होगा ‘सेवा संकल्प अभियान’
पौड़ी में राजस्व समीक्षा बैठक, पुराने वादों के शीघ्र निस्तारण और वसूली में तेजी के निर्देश
पौड़ी में राजस्व समीक्षा बैठक, पुराने वादों के शीघ्र निस्तारण और वसूली में तेजी के निर्देश
नशे के खिलाफ सख्ती: संवेदनशील इलाकों की होगी GIS मैपिंग, पोस्त की खेती पर छापेमारी के निर्देश
नशे के खिलाफ सख्ती: संवेदनशील इलाकों की होगी GIS मैपिंग, पोस्त की खेती पर छापेमारी के निर्देश
स्वच्छ एवं कचरा-मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत पहल, नए नियमों के क्रियान्वयन पर जोर
स्वच्छ एवं कचरा-मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत पहल, नए नियमों के क्रियान्वयन पर जोर
पेट दर्द और सूजन को न करें नजरअंदाज, उभार दिखे तो हो जाएं सतर्क, हो सकता है हर्निया
पेट दर्द और सूजन को न करें नजरअंदाज, उभार दिखे तो हो जाएं सतर्क, हो सकता है हर्निया

उत्तराखंड शासन ने अब ये आदेश किया जारी

देहरादून।07 साल पहले साल 2015 में हुई 339 दारोगा भर्ती पर लगातार उठ रहे सवालों को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने इस भर्ती प्रक्रिया की विजिलेंस जांच के आदेश जारी कर दिए हैं इसके तहत शासन में निदेशक विजिलेंस को पत्र लिखकर जल्द से जल्द जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को सौंपने को कहा है।

गौरतलब है कि 2015 दारोगा भर्ती की जांच को लेकर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने शासन को पत्र भेजकर इस पूरे प्रकरण की जांच जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की सिफारिश की थी । जिसके बाद मुख्य सचिव डा एसएस संधु की अध्यक्षता में गठित समिति ने पुलिस महानिदेशक की संस्तुति पर सहमति जताते हुए पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी।

वहीं मुख्यमंत्री से अनुमोदन मिलने के बाद मंगलवार को अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल द्वारा विजिलेंस जांच के आदेश जारी कर दिए गए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top