Headline
भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति में विकास का रोडमैप तैयार, विकसित उत्तराखंड पर हुआ मंथन
भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति में विकास का रोडमैप तैयार, विकसित उत्तराखंड पर हुआ मंथन
श्रमशक्ति नहीं, बल्कि उत्तराखंड की विकासशक्ति हैं श्रमिक- महाराज
श्रमशक्ति नहीं, बल्कि उत्तराखंड की विकासशक्ति हैं श्रमिक- महाराज
12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, समझौते से होगा मामलों का त्वरित निस्तारण
12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, समझौते से होगा मामलों का त्वरित निस्तारण
पौड़ी में पशुपालन योजनाओं से 1,726 ग्रामीणों को मिला स्वरोजगार, 8.64 करोड़ की सहायता
पौड़ी में पशुपालन योजनाओं से 1,726 ग्रामीणों को मिला स्वरोजगार, 8.64 करोड़ की सहायता
15 सितम्बर से 18 अक्टूबर तक आयोजित होगा ‘सेवा संकल्प अभियान’
15 सितम्बर से 18 अक्टूबर तक आयोजित होगा ‘सेवा संकल्प अभियान’
पौड़ी में राजस्व समीक्षा बैठक, पुराने वादों के शीघ्र निस्तारण और वसूली में तेजी के निर्देश
पौड़ी में राजस्व समीक्षा बैठक, पुराने वादों के शीघ्र निस्तारण और वसूली में तेजी के निर्देश
नशे के खिलाफ सख्ती: संवेदनशील इलाकों की होगी GIS मैपिंग, पोस्त की खेती पर छापेमारी के निर्देश
नशे के खिलाफ सख्ती: संवेदनशील इलाकों की होगी GIS मैपिंग, पोस्त की खेती पर छापेमारी के निर्देश
स्वच्छ एवं कचरा-मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत पहल, नए नियमों के क्रियान्वयन पर जोर
स्वच्छ एवं कचरा-मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत पहल, नए नियमों के क्रियान्वयन पर जोर
पेट दर्द और सूजन को न करें नजरअंदाज, उभार दिखे तो हो जाएं सतर्क, हो सकता है हर्निया
पेट दर्द और सूजन को न करें नजरअंदाज, उभार दिखे तो हो जाएं सतर्क, हो सकता है हर्निया

सरकारी भूमि पर बने अवैध ढांचे पर चला प्रशासन का बुलडोज़र

सरकारी भूमि पर बने अवैध ढांचे पर चला प्रशासन का बुलडोज़र

नोटिस के बाद भी कब्ज़ा न हटने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की

हरिद्वार। हरिद्वार जनपद में सरकारी भूमि को कब्ज़े से मुक्त कराने की प्रशासनिक कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के पथरी रोह पुल के पास करीब दो बीघा सरकारी भूमि पर बने अवैध ढांचे को प्रशासन ने हटवा दिया। सिंचाई विभाग की ओर से पहले ही जिम्मेदारों को नोटिस भेज दिया गया था, लेकिन तय अवधि में अतिक्रमण स्वयं नहीं हटाया गया। जिसके बाद विभागीय आदेश के आधार पर आज बुलडोज़र लगाकर निर्माण को तोड़ा गया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद प्रदेश के विभिन्न इलाकों में सरकारी जमीनों पर बनी अवैध संरचनाओं के खिलाफ अभियान तेज़ कर दिया गया है। अधिकारियों ने साफ कहा कि राज्य की भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्ज़ा या अनधिकृत निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रशासनिक टीम के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा ताकि कार्रवाई के दौरान कोई विवाद या बाधा न उत्पन्न हो। प्रशासन का कहना है कि आगे भी ऐसी सभी जगहों की पहचान कर क्रमबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top