देहरादून।उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। निगम ने रोडवेज कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है। उत्तराखंड परिवहन निगम के कार्मिकों के लिये महंगाई भत्ते में 03 प्रतिशत की वृद्धि कर महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया।निगम की बैठक में कुल नौ बड़े निर्णय लिए गए।
पहला निर्णय: निदेशक मंडल को उत्तराखंड परिवहन निगम की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के सम्बंध में अवगत कराते हुये बोर्ड को यह भी अवगत कराया गया कि निगम द्वारा अपने कार्मिकों को माह सितम्बर, 2022 तक का वेतन एवं माह अगस्त, 2022 तक सेवा निवृत्त हुये कार्मिकों को ग्रेच्यूटी एवं नकदीकरण की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है. माह सितम्बर, 2022 तक निगम को 16.90 करोड़ का लाभ हुआ है।
दूसरा निर्णय-यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत रामनगर-काठगोदाम-ऋषिकेश में आधुनिक बस स्टेशन निर्माण हेतु प्रस्तुतीकरण किया गया. इस पर विचारोपरांत बोर्ड द्वारा पीपीपी मोड-राज्य सरकार की सहायता से बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने की सहमति प्रदान की गयी
तीसरा निर्णय: निगम को अपने डीजल पम्पों के साथ ही आईओसी के माध्यम से रिटेल पम्प लगाये जाने की सहमति प्रदान की गयी।
चौथा निर्णय: उत्तराखंड परिवहन निगम के कार्मिकों के लिये महंगाई भत्ते में 03 प्रतिशत की वृद्धि कर महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया।
पांचवां निर्णय: उत्तराखंड परिवहन निगम की वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक तुलन पत्र (बैलेन्स शीट) का अनुमोदन करते हुये सम्परीक्षा हेतु महालेखाकार, उत्तराखंड देहरादून को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।
छठवां निर्णय: निगम के कार्मिकों को अनुग्रह धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बंध में शासनादेश के अनुसार उत्तराखण्ड परिवहन निगम के नियमित, संविदा, वाह्य स्रोत एवं विशेष श्रेणी के रूप में कार्यरत कार्मिकों को अनुग्रह धनराशि का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।
सातवां निर्णय: उत्तराखंड परिवहन निगम में सेवा के दौरान मृतक कार्मिकों के आश्रितों के सम्बंध में चर्चा उपरांत प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
आठवां निर्णाय: उच्च न्यायालयों में निगम के लम्बित एमएसीटी सम्बंधी वादों में नियमानुसार Out of Court Settlement के प्रस्ताव पर सहमति दी गयी।
नवां निर्णय: यात्रियों की सुविधा एवं पर्वतीय मार्गों पर निगम की बसों की कमी के दृष्टिगत अनुबंधित बसों का संचालन कर बसों की पूर्ति करने का निर्णय लिया गया।