देहरादून।गुजरात के मोरबी में पुल हादसे के बाद अब उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट हो गई है। प्रदेश में अब झूला पुल समेत सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। बुधवार को प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने इसके आदेश जारी किए हैं।
आदेश में कहा गया है कि तीन हप्ते के भीतर शासन को पुलों की जांच रिपोर्ट देनी होगी। साथ ही पुलों पर दुर्घटना होने पर अधिशासी अभियंता पर एक्शन होने की चेतावनी भी दी है।
आदेश में कहा गया है कि तीन हप्ते के भीतर शासन को पुलों की जांच रिपोर्ट देनी होगी। साथ ही पुलों पर दुर्घटना होने पर अधिशासी अभियंता पर एक्शन होने की चेतावनी भी दी है। बता दें कि इससे पहले डीजीपी अशोक कुमार भी प्रदेश के सभी झूला पुलों की जांच के निर्देश जारी कर चुके हैं।
प्रदेश में सभी सेतुओं का सेफ्टी ऑडिट किया जायेगा इससे सम्बन्धित शासनादेश प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री आर0के0सुधांशु द्वारा जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में पूर्व में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये गये थे।
प्रमुख सचिव श्री आर.के.सुधांशु द्वारा जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में सेतुओं का उचित अनुरक्षण न होने, मानकानुसार Periodically safety audit की निर्धारित समय में व्यवस्था न होने, भार क्षमता से अधिक यातायात संचालन होने, सेतुओं के समीप साईनेजेज न होने तथा सेतुओं की अत्यधिक समयावधि (निर्माण की) होने से देश एवं प्रदेश के कई महत्वपूर्ण सेतु दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, जिसमें जान-माल के नुकसान के साथ-साथ आवागमन बाधित हो रहा है।
उन्होंने प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये प्रदेश में अवस्थित सेतुओं से सम्बन्धित अद्यतन सूचना प्रत्येक दशा में 03 सप्ताह के अन्दर शासन में उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि सेतुओं के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग के जिलास्तरीय अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर ऐसे सेतु जिनको निर्मित हुये कई वर्ष हो चुके हैं, उनमें भार क्षमता के आधार पर आवागमन सुनिश्चित किया जाय। प्रत्येक सेतु का safety audit करते हुये आवश्यकतानुसार अनुरक्षण आदि का प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाय सेतुओं के समीप साईनेजेज की उचित व्यवस्था की जाय किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।