देहरादून। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों को सशक्त करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सशक्त पंचायतें ग्रामीण विकास के लिए बेहद जरूरी है। लिहाजा, ग्राम पंचायत स्तर पर किए जाने वाले समस्त विकास कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं की जानकारी में लाना अत्यंत आवश्यक है । कहा कि निश्चित समय अवधि में जो सूचनाओं पंचायती राज विभाग द्वारा चाही गई है उनको उपलब्ध करा दें जिससे कि रोड मैप तैयार किया जा सके। बुधवार को पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में संविधान के 73वें संविधान संशोधन से संबंधित 29 विषयों के विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई।
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद ने उदाहरण देते हुए बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को किस तरह मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम में छह राज्यों का अध्ययन राष्ट्रीय ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थान द्वारा किया जा रहा है । उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 में जिन विषयों के संबंध में पंचायत को जिम्मेदारी दी गई है उनके संदर्भ में विभागों द्वारा एक्टिविटी मैपिंग करने को कहा गया। विभागीय सचिव हरिचन्द्र सेमवाल ने विभिन्न विभागों से संविधान में निर्देशित कदम उठाए जाने की अपील की।
बैठक में निधि यादव निदेशक पंचायतीराज ने पंचायतों में गठित स्थाई समितियों की मजबूती, ग्राम पंचायत विकास योजना में रेखीय विभागों की भागीदारी पर बल दिया।
