देहरादून।उत्तराखंड में अफसरों के लिए यूं तो समय-समय पर आदेश जारी होते रहते हैं, लेकिन इन आदेशों का कितना पालन होता है ये शायद खुद शासन भी नहीं जानता। ऐसा इसलिए क्योंकि शासन के अधिकारी निर्देश जारी करने के बाद इसके अनुपालन को लेकर कोई सिस्टम ही नहीं बनाते। राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से शासन स्तर पर जारी किए गए निर्देश का भी कुछ यही हाल है।यहां ‘एक अफसर एक गाड़ी’ की व्यवस्था बनाई जा रही है, लेकिन हैरत की बात यह है कि समय-समय पर इससे जुड़े आदेशों के बाद भी निर्देशों का असर सिर्फ 8 अफसरों तक सीमित दिखाई दिया है. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य संपत्ति विभाग से ली गई. जानकारी के अनुसार शासन के 8 अधिकारियों ने ही अपने वाहन वापस किये हैं. इसमें IAS, IRS और वित्त सेवा के अधिकारी शामिल हैं।

उत्तराखंड शासन का “एक अफसर एक गाड़ी” को लेकर क्या है आदेश

सचिवालय में एक अफसर को एक ही गाड़ी राज्य संपत्ति विभाग द्वारा हुई है अनुमन्य

एक ही अफसर को कई जिम्मेदारियां होने पर उतनी ही गाड़ियां हो जाती है आवंटित

समय-समय पर राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से हुए हैं इसको लेकर आदेश

ताजा निर्देशों के क्रम में 08 अफसरों ने वापस की है गाड़ियां

गाड़ी वापस करने वालों में 6 IAS, 1 IRS और 1 वित्त सेवा के अधिकारी हैं शामिल

नमामि बंसल, कर्मेंद्र सिंह, रणवीर सिंह चौहान, आलोक कुमार पांडे, नितिका खंडेलवाल, आनंद श्रीवास्तव, जितेंद्र कुमार सोनकर और गंगा प्रसाद ने गाड़ियां छोड़ी हैं.