Headline
‘शक: ट्रस्ट नो वन’ का ट्रेलर हुआ जारी, जानिये कब और कहां देख सकेंगे वेब सीरीज
‘शक: ट्रस्ट नो वन’ का ट्रेलर हुआ जारी, जानिये कब और कहां देख सकेंगे वेब सीरीज
ज्योलिकोट क्षेत्र में जल जनित रोगों की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सचल चिकित्सा वाहन तैनात
ज्योलिकोट क्षेत्र में जल जनित रोगों की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सचल चिकित्सा वाहन तैनात
आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज के दौरान कोई परेशानी हो तो सीएमओ से करें संपर्क
आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज के दौरान कोई परेशानी हो तो सीएमओ से करें संपर्क
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मिले लेखक मुकेश लाल
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मिले लेखक मुकेश लाल
महिला एशिया कप 2026- बांग्लादेश को 40 रनों से हराकर फाइनल में पहुंचा भारत
महिला एशिया कप 2026- बांग्लादेश को 40 रनों से हराकर फाइनल में पहुंचा भारत
ऋषिकेश में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, तीन गिरफ्तार
ऋषिकेश में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, तीन गिरफ्तार
देहरादून में 14 से 30 सितंबर तक चलेगा विशेष नशामुक्ति शपथ अभियान
देहरादून में 14 से 30 सितंबर तक चलेगा विशेष नशामुक्ति शपथ अभियान
गड़ूल सूर्यधार में 150 बीघा अवैध भू-विन्यास पर एमडीडीए का शिकंजा, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
गड़ूल सूर्यधार में 150 बीघा अवैध भू-विन्यास पर एमडीडीए का शिकंजा, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
ज्योलिकोट एवं आसपास के क्षेत्रों में जलजनित रोगों की स्थिति पर स्वास्थ्य विभाग की सतत निगरानी : स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल
ज्योलिकोट एवं आसपास के क्षेत्रों में जलजनित रोगों की स्थिति पर स्वास्थ्य विभाग की सतत निगरानी : स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल

खुशखबरी:- कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते का इंतजार हुआ खत्म, अब 31 फीसदी से 34 फीसदी हो जाएगा डीए

[ad_1]

देहरादून। प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरों के तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) की फाइल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुहर लग गई है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी फाइल पर अनुमोदन दे दिया है। अब वित्त विभाग चंपावत विधानसभा उपचुुनाव की आचार संहिता के आलोक में निर्वाचन विभाग से परामर्श लेगा।

प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते का बेताबी से इंतजार है। वित्त विभाग ने डीए का प्रस्ताव बनाकर फाइल मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री को अनुमोदन के लिए भेजी थी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने फाइल पर अनुमोदन दे दिया है। वित्त मंत्री ने भी डीए की फाइल पर स्वीकृति दे दी है। लेकिन चंपावत विधानसभा के उपचुनाव के मद्देनजर वित्त विभाग सीधे आदेश जारी करने से हिचक रहा है। हालांकि महंगाई भत्ते को सतत सरकारी प्रक्रिया के तौर पर देखा जाता है। लेकिन वित्त विभाग ने आचार संहिता को लेकर किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए फाइल मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को भेज दी है।

सीईओ के परामर्श के बाद वित्त विभाग डीए जारी करने का निर्णय लेगा। माना जा रहा है कि निर्वाचन विभाग से परामर्श प्राप्त होने के बाद वित्त विभाग तीन फीसदी डीए का आदेश जारी कर सकता है। इससे कर्मचारियों का डीए 31 फीसदी से 34 फीसदी हो जाएगा।



[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top