देहरादून।सरकार ने राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर डाउनग्रेड वेतन के निर्णय पर पुनर्विचार करने का लिया है निर्णय।
इसके लिए कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय समिति गठित की गई है।
समिति में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास और सौरभ बहुगुणा को किया गया है शामिल।
कार्मिक सचिव इसके सदस्य सचिव की भूमिका में रहेंगे।
इसके साथ ही सरकार ने पदोन्नति में शिथिलीकरण वाहन चालकों व चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को स्टाफिंग पैटर्न देने के संबंध में भी अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पिछले महीने उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति समेत अन्य कर्मचारी संगठनों से उनकी विभिन्न मांगों को लेकर वार्ता हुई थी।
इस दौरान कर्मचारी संगठनों ने सरकार द्वारा नए कर्मचारियों को केंद्र के समान के ग्रेड वेतन दिए जाने पर किया था विरोध प्रकट।
इस कड़ी में अब शासन ने मंत्रिमंडलीय समिति की गठित यह समिति इस मामले पर सभी पक्षों से बातचीत करने के बाद रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी।