देहरादून । ई-संजीवनी एवं टेली कांसल्टेशन में जनपद देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी एवं हरिद्वार के कमजोर प्रदर्शन पर मुख्य चिकित्साधिकारियों का जबाव तलब किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने ई-संजीवनी एवं टेली कांसल्टेशन सेवा को मजबूत करने के लिए दो-दो चिकित्सक तैनात करने के निर्देश उन्हें दिए हैैं। एनएचएम की योजनाओं की जनपदवार समीक्षा के दौरान कई जनपदों के लचर प्रदर्शन पर नाराजगी जताते हुए भविष्य में लापरवाही पर मुख्य चिकित्साधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी उन्होंने दी। वहीं, जिला स्तर पर एनएचएम की तमाम योजनाओं में आवंटित धनराशि समय पर खर्च न होने पर संबंधित जनपद में तैनात डीपीएम (जिला परियोजना अधिकारी) के खिलाफ कार्रवाई व मुख्य चिकित्साधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि के निर्देश दिए हैैं। उन्होंने कहा कि मुख्य चिकित्साधिकारियों को शीघ्र आइआइएम काशीपुर में तीन दिवसीय प्रबंधन संबंधी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं, आशाओं को स्मार्ट फोन खरीदने के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि जारी की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने मंगलवार को स्वास्थ्य महानिदेशालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं की गढ़वाल मंडल की समीक्षा बैठक ली। जिसमें सभी मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला परियोजना अधिकारी को आपस में समंजस्य के साथ परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने के निर्देश उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि एनएचएम के तहत संचालित अनेक केंद्र पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन में कई जनपदों की प्रगति चिंताजनक है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भविष्य में सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने एनएचएम के तहत विभिन्न जनपदों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने को कहा। एनसीडी स्क्रीनिंग डाटा की प्रगति रिपोर्ट पर नाराजगी व्यक्त करते उन्होंने सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को लक्ष्य पूरा न करने वाले सीएचओ के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डा. रावत ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का लक्ष्य पूरा न कर पाने पर भी सीएमओ एवं डीपीएम को जमकर लताड़ लगाई। जच्चा-बच्चा टीकाकारण अभियान में भी तेजी लाने के निदेश उन्होंने दिए।

राज्य में हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों के निर्माण में हो रही देरी पर विभागीय मंत्री ने एनएचएम एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्यां में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त उत्तराखंड, बच्चों का टीकाकरण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, संस्थागत प्रसव व तंबाकू मुक्त उत्तराखंड, मोतिया बिंद की जांच एंव उपचार सहित विभिन्न केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा कर तय समय में लक्ष्य पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।