धामी कैबिनेट के मुख्य बिंदु
केंद्र सरकार की ओर से साल 2008 आई जल विद्युत नीति को उत्तराखंड में लागू करने का निर्णय.
प्रोजेक्ट के लागत का एक फीसदी हिस्सा उस क्षेत्र के विकास में लगाएं
अब 12 फीसदी की जगह 13 फीसदी बिजली सरकार लेगी. एक फीसदी के बराबर की कीमत प्रभावितों को कैश देगी.
फाइनेंशियल हैंड बुक में अधिकारियों के अधिकार बढ़ाए गए.
मसूरी को तहसील बनाया जाएगा. साथ ही मसूरी एसडीएम की पावर बढ़ाई गई.
ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में काफी मिट्टी निकल रही है. जिसका इस्तेमाल पीडब्ल्यूडी सड़क निर्माण में करेगी.
उत्तराखंड में एक अप्रैल को 6 साल आयु पूरा होने पर कक्षा एक में बच्चों को मिलेगा।
उत्तराखंड में एक अप्रैल को 6 साल आयु पूरा होने पर कक्षा एक में बच्चों को मिलेगा एडमिशन.
लघु सिंचाई विभाग में भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन.
आयुष विभाग में लिपिकीय संवर्ग को किया गया मर्ज.
पीपीएस ऑफिसर के ढांचे में परिवर्तन को
मिली मंजूरी. 13 पद किए गए सृजित .
कृत्रिम गर्भाधान करने पर पहाड़ पर 50 और मैदान में 40 रुपए मिलते थे. जिसे दोगुना करने को मंजूरी दे दी गई है.
38 वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन के लिए सीएस की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन किया गया।
गन्ना विकास अंश दान को उत्तरप्रदेश के बराबर करने का निर्णय लिया गया. अब 5.50 पैसे प्रति कुंतल किया गया.
एमएसएमई के नई पॉलिसी को मिली मंजूरी. एमएसएमई के तहत उत्तराखंड को चार श्रेणी में बांटा गया. पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग लगाने पर मिलेगी ज्यादा सब्सिडी.
प्रदेश की 13 आईटीआई को टाटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एडॉप्ट करेगा. मंत्रिमंडल में इसे मंजूरी दी गई है.
आईटीबीपी को जमीन देने के मामले को कैबिनेट ने अगली बैठक में लाने के निर्देश दिये.
चौरासी कुटिया के डेवलपमेंट के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा. इसके लिए निजी कंपनी को हायर किया जाएगा, जो मास्टर प्लान बनाएगी।
प्रदेश में अब सिख धर्म के लोगों को शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा.
हरिद्वार और ऋषिकेश पुनर्विकास परियोजना को मिली मंजूरी. अगले 6 महीने में इसका मास्टर प्लान तैयार हो जाएगा. इसके लिए सीएस की अध्यक्षता में हाईपावर स्टेरिंग कमेटी बनाई जाएगी.
सूचना प्रद्योगिकी विभाग में ड्रोन पॉलिसी 2023 को मिली मंजूरी. भविष्य में ड्रोन के लिए बनाई जाएगी एसओपी.
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में किया गया संशोधन
उच्च शिक्षा के सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया।
ऊर्जा विभाग में 2008 में केंद्र सरकार के द्वारा जल विद्युत नीति लायी गयी थी
उसे आज तक लागू नहीं किया गया था जिसे आज कैबिनेट बैठक में लागू किया गया
12 प्रतिशत बिजली की बजाय अब 13 प्रतिशत बिजली जल विधुत परियोजनाओं से
1% जो अतरिक्त बिजली सरकार को मिलेगी उस पैसे से जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगो को दिया जाएगा
वित्त विभाग में कई अधिकारियों के अधिकार को बढ़ाया गया है
मसूरी क्षेत्र को पूरा एक तहसील बनाये जाने की मंजूरी
पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत नई नियमावली को दी गई मंजूरी
नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में एडमिशन के लिए 1 अप्रैल को 6 वर्ष होने पर मुहर