देहरादून।उत्तराखंड में हर साल सरकार कई हजार करोड़ रुपए का बजट सरकार द्वारा लाया जाता है, लेकिन मार्च फाइनल होते-होते विभागों की परफॉर्मेंस इस तरह से देखने को मिलती है कि विभाग विकास कार्य के लिए किए गए बजट प्रावधान के अनुसार बजट खर्च नहीं कर पाते हैं।जिसका सीधा मतलब है कि इन विभागों में अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पर खरे नहीं उतर पाते हैं. आगामी 5 सितंबर से उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होना है।जिसमें सरकार अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा।अनुपूरक बजट पेश करने से पहले मार्च में आए मुख्य बजट में विभाग कितना खर्च कर पाए हैं।यह जानना भी बेहद जरूरी है।अब तक विभागों की परफॉर्मेंस पर अगर नजर डाले तो कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं, जिन्होंने अपने बजट का 30 फ़ीसदी भी खर्च नहीं किया है।

बजट खर्च नहीं कर पाए विभाग

• उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने 1082 करोड़ में से 45 करोड़ यानी 4.2 फीसदी बजट किया खर्च

• समाज कल्याण विभाग ने 100 करोड़ में से 5 करोड़ यानी 5 फीसदी बजट किया खर्च

• आवास विभाग ने 124 करोड़ में से 7 करोड़ यानी 5 फीसदी बजट किया खर्च

लघु सिंचाई विभाग ने 178 करोड़ में से 11 करोड़ यानी 6.31फीसदी बजट किया खर्च

• शहरी विकास विभाग ने 704 करोड़ में से केवल 48 करोड़ यानी 6.79 फीसदी बजट किया खर्च

• सिंचाई विभाग ने 727 करोड़ में से अब तक 54 करोड़ यानी 7.36 फीसदी बजट किया खर्च

• ऊर्जा विभाग ने अवस्था अपना विकास के लिए 1127 करोड़ में से 91 करोड़ यानी 8.04% बजट किया खर्च

• वन विभाग ने 76 करोड़ में से केवल 6 करोड़ का बजट किया खर्च.