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नई दिल्ली। आबकारी नीति में कथित घोटाले की पड़ताल के बाद अब सीबीआई ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) द्वारा 1,000 लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में एक एफआईआर दर्ज कर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली सरकार पर चौतरफा शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने रविवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पत्र लिखे जाने के बाद जांच शुरू की जा रही है।
हालांकि, दिल्ली सरकार ने बस खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन किया था और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सीबीआई का दुरुपयोग करके उसे परेशान करने का आरोप लगाया था। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) द्वारा बस खरीद के वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) में भ्रष्टाचार का मामला इस साल मार्च में दिल्ली विधानसभा में भाजपा द्वारा उठाया गया था। जून में पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति ने एएमसी में प्रक्रियात्मक खामियां पाई थीं और इसे खत्म करने की सिफारिश की थी। अधिकारियों ने कहा कि एलजी ने मामले को विचार के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा था। उन्होंने कहा कि शिकायत में आरोपों का पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच पहला कदम है, अगर वे प्रथम दृष्टया एफआईआर के योग्य अपराध का संकेत देते हैं।
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