देहरादून। धामी सरकार ने उत्तराखंड में सख्त धर्मांतरण कानून के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता का प्रारूप तय करने के लिए गठित समिति का कार्यकाल छह महीने बढ़ा दिया है। समिति का कार्यकाल इसी महीने के अंत में समाप्त हो रहा था। अब समिति का कार्यकाल 27 मई 2023 तक होगा। वहीं समिति को अब तक लगभग ढाई लाख सुझाव प्राप्त हो चुके हैं।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित समिति इस मसले पर अभी तक दिल्ली में कई बैठकें कर चुकी है। समिति ने इसके लिए जनता से भी सुझाव आमंत्रित किए हैं। आमजन से समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट के लिए सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से वेब पोर्टल लांच किया। साथ ही ईमेल के जरिये भी सुझाव आमंत्रित किए गए।अब तक लगभग ढाई लाख सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। सूत्रों की मानें तो इनमें प्रदेश की परंपराओं, भौगोलिक स्थिति, महिलाओं की स्थिति का उल्लेख करते हुए इन विषयों पर कार्य करने की अपेक्षा की गई है।