देहरादून।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज उत्तराखण्ड सचिवालय संघ के प्रतिनिधियों ने भेंट कर कार्मिकों की मांगों के संबंध में अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने संघ की मांगों सम्बन्धी पत्रावलियों पर अपनी सहमति प्रदान की है। मुख्यमंत्री द्वारा जिन पत्रावलियों पर स्वीकृति दी गई है, उनमें सचिवालय में कार्यरत राज्य सम्पत्ति विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को सचिवालय विशेष भत्ते को ग्रेड-पे का 50% को पुनरीक्षित करते हुए ग्रेड-पे का 85% किए जाने की स्वीकृति शामिल है। राज्य सरकार के कार्मिक वर्ष में 300 दिन का उपार्जित अवकाश लेने के बाद भी 1 जनवरी/1 जुलाई को अर्जित क्रमशः 16 दिन और 15 दिन के उपार्जित अवकाश का उपभोग कर सकेंगे। जिसके तहत कुल 31 दिन का अवकाश संबंधित वर्ष में 31 दिसम्बर तक कार्मिकों द्वारा उपभोग किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों, एकल अभिभावक (महिला/पुरुष) को अवकाश वेतन देय होने की सहमति प्रदान की है। इसके साथ ही अवकाश की अवधि के दौरान बाल्य देखभाल के लिए अवकाश पर जाने से पूर्व प्राप्त वेतन के बराबर अवकाश वेतन देने की भी सहमति दी है।