देहरादून।जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास पैकेज पर निर्णय के लिए अहम माने जाने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक टल गई है। अब यह बैठक 10 फरवरी के बजाय 15 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में होगी।

मुद्दों के लिहाज से फरवरी में होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में नकल रोकने का अध्यादेश भी लाया जाएगा। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को लेकर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की रिपोर्ट पर भी कैबिनेट निर्णय लेगी। जमीन के सर्किल रेट के प्रस्ताव पर भी मुहर लगेगी। नई पर्यटन नीति समेत कई अन्य प्रस्तावों पर कैबिनेट में चर्चा होनी है।

माना जा रहा है कि सरकार जोशीमठ में तकनीकी जांच कर रही केंद्रीय एजेंसियों की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इस रिपोर्ट के आधार पर उसके लिए राहत एवं पुनर्वास पैकेज तय करना सहज हो जाएगा। एनडीएमए को यह रिपोर्ट देनी है और आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इसमें अभी और समय लग सकता है। रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार जोशीमठ के पुनर्निर्माण, विस्थापना, पुनर्वास और केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले राहत पैकेज को तय कर पाएगी।