नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस सरकारी हेलीकॉप्टर में शासकीय दौरे करते हैं, वह पुराना हो चुका है। अब प्रदेश सरकार उसके विकल्प तलाश रही है। एक साथ दो विकल्पों पर काम शुरू हो गया है। सरकार लीज पर हेलीकॉप्टर लेगी। साथ ही नया हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू करेगी। लीज पर हेलीकॉप्टर लेने की तैयारी के तहत हाल ही में इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे, लेकिन शर्तों को देखते हुए कोई कंपनी नहीं आई। अब शर्तों में कुछ ढील देकर दोबारा निविदा आमंत्रित की जा रही है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार का हेलीकॉप्टर इतना पुराना हो चुका है, अब उसमें तकनीकी सुधार की गुंजाइश भी नहीं बची। उसकी जगह अब नया हेलीकॉप्टर लेना ही विकल्प है।

लीज पर ही क्यों?

सरकार पुराने हेलीकॉप्टर को जल्द हटाना चाहती है। नया हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया लंबी है। जानकारों का मानना है कि नया हेलीकॉप्टर खरीदने में दो से तीन वर्ष लग जाते हैं क्योंकि उसका मांग के अनुसार, निर्माण किया जाता है। तकनीशियनों और पायलटों का प्रशिक्षण भी इसमें शामिल होता है। इसलिए सरकार नया हेलीकॉप्टर खरीदने तक लीज पर हेलीकॉप्टर लेना चाहती है।

इसके लिए 21 जून को निविदा खुली थी लेकिन किसी कंपनी ने भाग नहीं लिया। पिछले दिनों मुख्यमंत्री धामी ने नए हेलीकॉप्टर खरीद को लेकर बैठक की थी। इस संबंध में उनका कहना था कि नया हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया के लिए एक समिति बनाई जाएगी और इसमें किफायत का पूरा ख्याल रखा जाएगा।

हेलीकॉप्टर पुराना, अपग्रेडेशन नहीं हो सकता

उत्तराखंड सरकार का हेलीकॉप्टर करीब 20 साल पुराना हो चुका है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि इस तकनीक के हेलीकॉप्टर बनाए जाने भी बंद हो गए हैं। इसलिए सरकार चाहकर भी अपने हेलीकॉप्टर का अपग्रेडेशन नहीं करा सकती है।

सी. रविशंकर, निदेशक, यूकाडा ने कहा लीज पर हेलीकॉप्टर लेने के लिए सरकार ने टेंडर किया था लेकिन किसी कंपनी ने निविदा नहीं दी। अब सरकार शर्तों में ढील देकर एक बार फिर टेंडर जारी कर रही है ताकि ज्यादा कंपनियां आएं।