देहरादून। प्रदेश के लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई, पंचायतीराज, संस्कृति, धर्मस्व, ग्रामीण निर्माण एवं जलागम प्रबंधन मंत्री सतपाल महाराज ने विधानसभा में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पेश 2022-23 के बजट को लोक कल्याणकारी और प्रदेश की जनता के हितों को साकार करने वाला बजट बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसके लिए बधाई दी है।

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश की धामी द्वारा विधानसभा में पेश 2022-23 का बजट लोक कल्याणकारी होने के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के मॉडल पर आधारित है। बजट में जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने सीमांत क्षेत्र विकास योजना, टिहरी झील का विकास, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना, सामुदायिक फिटनेस उपकरण, गौ सदनों, मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना, चाय विकास योजना, मेरा गांव मेरी सड़क,
अटल उत्कर्ष विधालय,
सीपेट (CIPET), मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, सीमांत क्षेत्र में शिक्षा, पीएम फसल योजना, अटल आयुष्मान योजना, मनरेगा, पीएम आवास योजना, स्मार्ट सिटी योजना,
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, वृद्धावस्था, निरा, विधवा, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर, किसान, परित्यागिता महिलाओं की पेंशन, उत्तराखंड महिलाओं में को आत्मनिर्भर बनाने के लिए,
पीएम कृषि सिंचाई योजना,
सामान्य, ओबीसी छात्रों की निशुल्क पुस्तकों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान, पलायन रोकथाम, नंदा गौरा योजना के लिए बजट करोडों रूपये का प्रावधान किया है।
निश्चित ही इस प्रकार की व्यवस्था से जहां एक और सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों का विकास होगा वही महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी सफलता मिलेगी। निश्चित रूप से यह बजट प्रदेश की जनता के हितों को साकार करने वाला बजट है।

महाराज ने कहा कि धामी सरकार का यह बजट प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच कि “आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा” को धरातल पर साकार करने में मददगार सिद्ध होगा।