देहरादून।पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज दिनांक 1-4-23 को राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ की मुख्यमंत्री कार्यालय सचिवालय में वार्ता की गयी ।

महासंघ द्वारा सार्वजनिक निगमों ,निकायों, उपक्रमों में 1-7-22 से जारी महंगाई भत्ता, सातवें वेतन आयोग के अनुसार मकान किराया भत्ता, निगमों में राज्य कार्मिकों के साथ शासनादेश जारी करना, पेयजल निगम, व जल संस्थान का एकीकरण, परिवहन निगम के राष्टीय मार्गों पर निजी बसों पर रोक, के साथ वेतन विसंगति समिति की संस्तुति कर्मचारी हित में लागू करना, आदि समस्याओं को लेकर वार्ता की गयी।

महासंघ के अध्यक्ष दिनेश गुसाईं द्वारा कहा गया कि 4%‌महंगाई भत्ता 1-7-2022 से राज्य कार्मिकों को मिल चुका है निगम ,निकाय, उपक्रमों के कार्मिकों को दिये जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सहमति ब्यक्त की गयी थी लेकिन अभी तक लागू नहीं किया जा रहा है वहीं मकान किराया भत्ता सातवें वेतन आयोग के अनुसार लागू करने की मांग की गयी ,

महासंघ के महासचिव बी एस रावत द्वारा कहा गया 5-11-22 को कर्मचारी समन्यव समिति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक में तय किया गया था कि कर्मचारी हित में होने वाले आदेश राज्य कार्मिको के निगम, निकाय, उपक्रमों के कार्मिकों पर लागू किये जायेंगे। परन्तु लम्बा समय गुजर जाने के पश्चात शासनादेश जारी नहीं हो पाया।

मुख्यमंत्री द्वारा 1-7-22 से 4% महंगाई भत्ते की किस्त शीघ्र जारी ,को निर्देश किये गये , एंव मकान किराया भत्ता देने का परीक्षण करने व अन्य बिन्दुओं पर सहमति प्रकट की गयी
महासंघ की ओर से दिनेश गौसाई, बी एस रावत, श्याम सिह नेगी,टी एस बिष्ट, रमेश बिंजोला, सन्दीप मल्होत्रा,अनुराग नौटियाल, उपस्थित रहे।