Headline
भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति में विकास का रोडमैप तैयार, विकसित उत्तराखंड पर हुआ मंथन
भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति में विकास का रोडमैप तैयार, विकसित उत्तराखंड पर हुआ मंथन
श्रमशक्ति नहीं, बल्कि उत्तराखंड की विकासशक्ति हैं श्रमिक- महाराज
श्रमशक्ति नहीं, बल्कि उत्तराखंड की विकासशक्ति हैं श्रमिक- महाराज
12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, समझौते से होगा मामलों का त्वरित निस्तारण
12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, समझौते से होगा मामलों का त्वरित निस्तारण
पौड़ी में पशुपालन योजनाओं से 1,726 ग्रामीणों को मिला स्वरोजगार, 8.64 करोड़ की सहायता
पौड़ी में पशुपालन योजनाओं से 1,726 ग्रामीणों को मिला स्वरोजगार, 8.64 करोड़ की सहायता
15 सितम्बर से 18 अक्टूबर तक आयोजित होगा ‘सेवा संकल्प अभियान’
15 सितम्बर से 18 अक्टूबर तक आयोजित होगा ‘सेवा संकल्प अभियान’
पौड़ी में राजस्व समीक्षा बैठक, पुराने वादों के शीघ्र निस्तारण और वसूली में तेजी के निर्देश
पौड़ी में राजस्व समीक्षा बैठक, पुराने वादों के शीघ्र निस्तारण और वसूली में तेजी के निर्देश
नशे के खिलाफ सख्ती: संवेदनशील इलाकों की होगी GIS मैपिंग, पोस्त की खेती पर छापेमारी के निर्देश
नशे के खिलाफ सख्ती: संवेदनशील इलाकों की होगी GIS मैपिंग, पोस्त की खेती पर छापेमारी के निर्देश
स्वच्छ एवं कचरा-मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत पहल, नए नियमों के क्रियान्वयन पर जोर
स्वच्छ एवं कचरा-मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत पहल, नए नियमों के क्रियान्वयन पर जोर
पेट दर्द और सूजन को न करें नजरअंदाज, उभार दिखे तो हो जाएं सतर्क, हो सकता है हर्निया
पेट दर्द और सूजन को न करें नजरअंदाज, उभार दिखे तो हो जाएं सतर्क, हो सकता है हर्निया

वेतनमान कम करने के फैसले को वापस ले सरकार, अधिकारी-कर्मचारी समन्वय समिति ने भेजा नोटिस

देहरादून।उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने वेतनमान कम करने के फैसले का तीखा विरोध करते हुए सरकार को आंदोलन का नोटिस भेजा है। नोटिस में 1 सितंबर से प्रदेश स्तर पर आंदोलन का ऐलान किया गया है। साफ किया गया है कि यदि फैसले को लागू करने का आदेश किया जाता है तो बिना पूर्व सूचना के सीधे हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। सरकार को भेजे गए नोटिस में सभी घटक संघ के पदाधिकारी ने कहा कि किसी भी सूरत में वेतनमान कम किए जाने के फैसले को लागू नहीं होने दिया जाएगा। यह भविष्य में नौकरी पर आने वाले कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ है और साथ ही कर्मचारियों को भी आगे प्रमोशन में दिक्कत आएगी ऐसे में किसी भी सो रात में स्वीकार नहीं किया जा सकता।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तर्ज पर यदि डाउनग्रेड वेतनमान का आदेश हुआ तो प्रदेश भर में आलम आंदोलन शुरू किया जा कर दिए जाएंगे।

समन्वय समिति ने पदोन्नति का लाभ पूर्व की तर्ज पर उपलब्ध कराने की मांग की ।कहा कि गोल्डन कार्ड की विसंगतियों को दूर करते हुए SGHS की तर्ज पर लाभ दिया जाए।पुरानी एसीपी के तहत 10 ,16 और 26 वर्ष पर ही पदोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाए। ऐसा ना होने पर आंदोलन तय है। नोटिस देने वालों में प्रताप सिंह पंवार, पंचम बिष्ट, अरुण पांडे, शक्ति प्रसाद भट्ट, पूर्णानंद नौटियाल, मुकेश बहुगुणा ,एसएस चौहान,मुकेश रतूडी, योगेश उपाध्याय ,सबर सिंह रावत,महावीर त्यागी,विक्रम नेगी, कुलदीप कुमार ,नाजिम सिद्धकी हरकेश भारती, दिनेश गुसाईं बी एस रावत, निशंक सिरोही,विवेक रतूडी राकेश रावत आदि शामिल रहे।

चरणबद्ध आंदोलन कार्यक्रम

1 से 15 सितंबर तक जिलों में जन जागरण और गेट मीटिंग

20 सितंबर को सभी जिला तहसील ब्लाक मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना और स्वयं को ज्ञापन

27 सितंबर को सभी जिलों में जिला स्तरीय रैली 7 अक्टूबर को देहरादून में परेड ग्राउंड में सचिवालय तक प्रदेश स्तरीय स्तरीय गर्जना रैली।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top