देहरादून।शर्ते पूरी न होने से अटके केंद्रीय अनुदान के 657 करोड़ रुपये

वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों को मिलना है अनुदान,

सात महीने गुजर गए , केंद्र से एक पाई तक नही मिली,

शहरी निकाय को 217 करोड़ ओर पंचायती राज को 440 करोड़ मिलनी थी राशि,

25 फीसदी निकायों की ऑनलाइन ऑडिट रिपोर्ट नही भेजी गई,

पिछली किस्तों के उपयोगिता प्रमाण पत्र नही भेजे गए