देहरादून। उत्तराखंड के सभी विभागों में कार्मिकों का वेतन केंद्र सरकार समान रखने के मंत्रिमंडल के निर्णय के विरोध में सचिवालय संघ ने शुक्रवार को आपात बैठक की। इसके बाद संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर मंत्रिमंडल के निर्णय पर नाराजगी व्यक्त की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया कि कार्मिक विरोधी निर्णय नहीं लिए जाने चाहिए। उन्होंने इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यशैली पर भी निशाना साधा। संघ ने कहा कि कर्मचारियों को उद्वेलित कर सरकार की छवि खराब करने वाले अधिकारियों को चिह्नित किया जाना चाहिए।

अनावश्यक खर्चों की बचत के संबंध में दिए सुझाव
संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने बताया कि कार्मिकों का वेतन कम नहीं किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कार्मिकों के सेवा हित प्रभावित नहीं होने का आश्वासन दिया है। उन्होंने मंत्रिमंडल का निर्णय दोबारा संघ को दिखाने का भरोसा भी दिया। प्रतिनिधिमंडल ने आयुष्मान गोल्डन कार्ड से हो रही परेशानी, सचिवालय में वित्त सेवा के सीमित मात्रा में अधिकारियों की तैनाती तथा राजस्व वृद्धि व अनावश्यक खर्चों की बचत के संबंध में सुझाव दिए।

सोमवार के बाद आंदोलन के भी दिए संकेत
संघ के अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश के उपरांत डाउनग्रेड वेतनमान के निर्णय के स्थगन की कार्यवाही की संघ प्रतीक्षा करेगा। ऐसा नहीं होने पर आगामी सोमवार के बाद आंदोलन के संकेत भी दिए गए। प्रतिनिधिमंडल में संघ के उपाध्यक्ष सुनील लखेड़ा, महासचिव विमल जोशी, चंदन सिंह बिष्ट, लालमणि जोशी, अनिल उनियाल उपस्थित रहे। इससे पहले संघ की सचिवालय परिसर में ही बैठक भी हुई।