राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ उत्तराखण्ड देहरादून
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दिनांक 9-5-24

सार्वजनिक निगमों /निकायों// उपक्रमों  के कार्मिकों की समस्याओं को लेकर राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ मिला मुख्य सचिव से ।

सार्वजनिक निगमौ के कार्मिकौ को राज्य कार्मिकौ की भांति महंगाई भत्ता, , सातवें वेतन आयोग के अनुसार मकान किराया भत्ता व अन्य भत्ते, दिये जाने को लेकर महासंघ की सचिवालय में मुख्य सचिव से हुई वार्ता के दौरान महासंघ के महासचिव बी एस रावत द्वारा आरोप लगाया गया माननीय मुख्य मंत्री धामी जी की अध्यक्षता में समन्वय समिति की बैठक 2023 में तय किया गया था कार्मिकौ के सन्दर्भित आदेश राज्य कार्मिकौ की भांति निगमौ/ निकायौ/ उपक्रमौ के कार्मिकौ हेतु एक साथ किये जायेंगे परन्तु उक्त सहमति के पश्चात भी निगम कार्मिकौ को जुलाई 2023 से मोने वाला महंगाई भत्ता एक वर्ष के पश्चात जारी हुआ तथा 1 जनवरी 2024 से मिलने वाला महंगाई भत्ता अभी तक जारी नहीं हुआ जबकि राज्य कार्मिकौ को जनवरी 2024 से मिलना प्रारम्भ मो गया है ।साथ ही सातवे वेतन आयोग की संस्तुयौ अनु माकान किराया भत्ता अभी तक निइमौ के कार्मिकौ को नहीं मिल पाया है
महासंघ द्वारा महंगाई भत्ते की जनवरी 2024 मिलने वाली किस्त को शीघ्र लागू करने की मांग के साथ मकान किराया भत्ता सातवें वेतन आयोग के दिये जाने की मांग की गयी ।।

मुख्य सचिव महोदया द्वारा चुनाव आचार संहिता हवाला देते हुये कहा कि आचार संहिता समाप्त होते ही समस्यौ का समाधान किया जायेगा ।।

वार्ता के वन विकास निगम के हल्द्वीनी विक्रय प्रभाग के लालकुआं डिपो हुये अवैधानिक निकासी पर गवन 10-15 करोड़ रुपये की जांच को शीघ्र करने मांग की गयी ।,जिसमें दोषियौ के विरूद्ध कार्यवाही की मांग की गयी साथ कार्मिकौ की कमी को दूर करने के लिये नयी भर्ती होने तक आउटसोर्स पर रखने की अनुमति जो शासन स्तर से होनी है उसे शीघ्र दी जाय ।।

वार्ता में बी एस रावत , दिनेश गोसाईं ,टी एस विष्ट , दिवाकर शाही , श्याम सिंह ,संन्दीप मल्होत्रा, रमेश बिजौला, अनुराग नौटियाल, , राम कुमार,