देहरादून।मुख्यमंत्री धामी आने वाले दिनों में टीएचडीसी की हिस्सेदारी के मसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा कर सकते हैं। दोनों सरकारों के परस्पर संवाद के जरिये परिसंपत्तियों के विवाद सुलझे हैं। इसी तर्ज पर धामी सरकार बातचीत से टीएचडीसी में हिस्सेदारी चाहती है ताकि जल्द समाधान निकल सके।

सुप्रीम कोर्ट में टीएचडीसी इंडिया लि. में 25 फीसदी की लड़ाई लड़ रही उत्तराखंड सरकार अब वार्ता के विकल्प पर भी पूरी गंभीरता से विचार कर रही है। माना जा रहा है कि अदालती जंग से बाहर योगी सरकार से बातचीत करके धामी सरकार 50-50 की हिस्सेदारी पर सहमति बना सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मुख्यमंत्री को यही सलाह है कि कोर्ट से बाहर यदि कोई समाधान निकल सकता है तो उस दिशा में गंभीरता आगे बढ़ना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में हिस्सेदारी के मसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा कर सकते हैं।

केंद्र सरकार का ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के लिए यह नियम है कि जिस राज्य में उसका मुख्यालय होगा, उस राज्य को 25 हिस्सेदारी मिलेगी। जब टीएचडीसी बनाया गया तब एक राज्य था। अब उत्तराखंड अलग राज्य है इसलिए राज्य हिस्सेदारी की दावेदारी कर रहा है। हम दोनों विकल्पों पर जा रहे हैं। राजनीतिक माध्यम से वार्ता के जरिये रास्ता निकालने का प्रयास है।

आर मीनाक्षी सुंदर, सचिव, ऊर्जा