देहरादून।कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में शहरी विकास विभाग के अतंर्गत अमृत योजना-2 के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।मंत्री अग्रवाल ने अमृत योजना-2 के तहत 24 घंटे जलापूर्ति योजना के संबंध में अधिकारियों के साथ चर्चा की. अमृत योजना-2 के तहत 18 स्थानीय निकायों और देहरादून में 24 घंटे जलापूर्ति का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को अधिकारियों द्वारा अवगत कराया कि अमृत-2 योजना के अंतर्गत सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन का कार्य 7 अमृत नगर (देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी-काठगोदाम एवं नैनीताल) किया जा रहा है. बैठक में मंत्री अग्रवाल को अवगत कराया गया कि अमृत योजना-2 के तहत बजट आवंटन केंद्र सरकार का 90 प्रतिशत तथा राज्य सरकार का 10 प्रतिशत है तथा अमृत-2 योजना को तीन फेज में वर्ष 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

अमृत योजना-2 के तहत 18 स्थानीय निकायों और देहरादून में 24 घंटे जलापूर्ति का प्रस्ताव तैयार किया गया है. अमृत योजना-2 के मुताबिक, जलापूर्ति तथा सीवर परियोजनाओं हेतु उत्तराखंड पेयजल निगम को कार्यकारी एजेंसी के रुप में नामित किया जाना प्रस्तावित है।

कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने गुरुवार को विधानसभा में शहरी विकास विभाग के अतंर्गत अमृत योजना-2 के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. मंत्री अग्रवाल ने अमृत योजना-2 के तहत समस्त निकायों को जलापूर्ति योजनाओं को अमल पर लाने, निकायों व शहरों के चयन के मानक तथा 24 घंटे जलापूर्ति योजना के संबंध में अधिकारियों के साथ चर्चा की। बैठक में लगभग 646 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई अमृत-2 योजना के संबंध में निर्देश दिया कि संबंधित कार्य समय और गुणवत्तायुक्त ढंग से पूरा कराया जाए।