बीजिंग। अमेरिका के खिलाफ जैसे को तैसा कदम उठाते हुए चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए देश में अमेरिका स्थित माइक्रोन टेक्नोलॉजी के चिप्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। मीडिया ने सोमवार को यह जानकारी दी। चीन सरकार ने कहा कि देश की प्रमुख सूचना अवसंरचना को बिक्री के लिए माइक्रो उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका चीन स्थित तकनीकी कंपनियों पर नियंत्रण कड़ा करना जारी रखे हुए है।
अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने प्रतिबंध का जवाब देते हुए कहा, यह उन प्रतिबंधों का दृढ़ता से विरोध करता है, जिनका वास्तव में कोई आधार नहीं है।

विभाग ने एक बयान में कहा, हम अपनी स्थिति का विस्तार करने और उनकी कार्रवाई को स्पष्ट करने के लिए पीआरसी (पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना) के अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने कहा, हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख सहयोगियों और साझेदारों के साथ भी जुड़ेंगे कि हम चीन की कार्रवाइयों के कारण मेमोरी चिप बाजार की विकृतियों को दूर करने के लिए निकटता से समन्वयित हैं। चीनी अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर माइक्रोन के उत्पादों की जांच शुरू करने के बाद यह फैसला आया।

माइक्रोन ने एक बयान में कहा कि वह चीनी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श जारी रखने के लिए उत्सुक है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि माइक्रोन के खिलाफ चीन के कदम को अमेरिकी चिप कंपनी के खिलाफ प्रतिशोध के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि उसने उन्नत चिप प्रौद्योगिकियों तक चीन की पहुंच को प्रतिबंधित करने के उपाय करने के लिए वाशिंगटन की पैरवी की थी।

पिछले साल अक्टूबर में, जो बाइडेन प्रशासन ने चीन को उन्नत अमेरिकी अर्धचालक प्रौद्योगिकियों के निर्यात को कड़ा कर दिया, इसमें चिप बनाने के उपकरण और डिजाइन सॉफ्टवेयर शामिल थे। हाल की रिपोटरें में दावा किया गया है कि जो बाइडेन प्रशासन चीन में अमेरिकी कंपनियों के निवेश पर नए प्रतिबंधों की घोषणा करने वाला है।

जेफरीज के विख्यात विश्लेषक क्रिस्टोफर वुड के अनुसार, बात यह है कि बइडेन का लक्ष्य आने वाले हफ्तों में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करना है, जो अमेरिकी व्यवसायों द्वारा चीन में निवेश को सीमित करेगा। कार्यकारी आदेश कथित तौर पर सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग को कवर करेगा। माइक्रोन ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह अगले कुछ वर्षों में जापान में 500 बिलियन येन (3.6 बिलियन डॉलर) तक का निवेश करेगी।