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CM धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट नैनीताल में जाम से मुक्ति दिलाएगा

देहरादून।सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट नैनीताल में जाम से मुक्ति दिलाएगा। साथ ही परिवहन भी सस्ता होगा। पर्यटक बगैर किसी जाम के रानीबाग से नैनीताल का सफर 60 मिनट में पूरा कर लेंगे। अभी तक इस सफर को पूरा करने के डेढ़ घंटा लगता है। जाम की समस्या हो तो यह सफर दो से तीन घंटे हो जाता था। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से अक्टूबर 2018 में रानीबाग से नैनीताल तक के रोपवे प्रोजेक्ट का डिजाइन तैयार किया गया था।

मल्टी लेवल कार पार्किंग भी शामिल

इस प्रोजेक्ट में मल्टी लेवल कार पार्किंग भी शामिल है। करीब 11-12 किमी लंबाई के रोपवे प्रोजेक्ट रानीबाग एचएमटी फैक्ट्री से साढ़े तीन किमी में डाेलमार, वहां से 4.7 किमी में ज्योलीकोट और फिर तीन किमी हनुमानगढ़ी नैनीताल है।रानीबाग से मात्र पांच से दस मिनट में काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंचा जा सकता है। दरअसल, नैनीताल पर्यटकों का पसंदीदा स्थान है। ग्रीष्मकालीन छुट्टियां बिताने के लिए हर कोई नैनीताल की खूबसूरत वादियों में आने की चाह रखता है।

यह है महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की विशेषता

प्रोजेक्ट के अनुसार लोअर टर्मिनल प्वांइट एचएमटी रानीबाग, टर्न स्टेशन डोलमार, मिड टर्मिनल स्टेशन ज्योलीकोट तथा अपर टर्मिनल स्टेशन हनुमानगढ़ी नैनीताल प्रस्तावित है। हनुमानगढ़ी में रिटेल शाप, फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स, पब्लिक कन्वीनियंस, ज्योलीकोट में ईको टूरिज्म रिजार्ट, रिटेल शाप, फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स, एचएमटी, में थ्री स्टार होटल, मल्टी लेवल कार पार्किंग, रिटेल शाप, फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स, मल्टी काशन रेस्टोरेंट, फास्ट फूड रेस्टोरेंट आदि बनेगा।

पूरी तरह पर्यटकों से पैक हो जाता है नैनीताल

मई व जून में नैनीताल पर्यटकों से पूरी तरह पैक हो जाता है। वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पर्यटक जाम में फंसकर सिस्टम को कोसते हैं। इससे सरकार व स्थानीय पुलिस-प्रशासन की छवि भी खराब होती है। लेकिन रोपवे बनने से पर्यटक बगैर किसी जाम के सुगम यात्रा करेंगे। क्याेंकि भारी ट्रैफिक के कारण ज्यादातर सड़कों में जाम रहता है। रोपवे के जरिये पर्यटक सफर का रोमांच भी ले सकेंगे।

साथ ही लोगों को रोजगार और आय उप उपलब्ध कराने में काफी मददगार साबित होगा। तीन साल पहले हुई थी घोषणा तीन साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस प्रोजेक्ट की नैनीताल में घोषणा की थी। जिसके बाद उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने डिजाइन तैयार किया। तब प्रोजेक्ट की लागत करीब पांच सौ से साढ़े पांच सौ करोड़ आंकी गई थी।

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