देहरादून।UKSSSC की जो परीक्षाएं लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानी हैं, उनको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिया है कि सभी परीक्षाओं को शीघ्र विज्ञापन जारी किया जाए।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि UKSSSC की जो परीक्षाएं लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानी हैं, उसके लिये शीघ्र विज्ञापन जारी किया जाए।उन्होंने परीक्षा परिणाम घोषित पुलिस रैंकर्स भर्ती परीक्षा के संबंध में भी शीघ्र कार्यवाही हेतु सचिव कार्मिक को निर्देश दिए हैं।

राज्य सरकार ने समूह ‘ग’ के करीब 7000 पदों की भर्ती परीक्षा को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कराने का निर्णय लिया है और साथ ही कैबिनेट बैठक में Uksssc पेपर लीक के बाद अब 5 परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है। इनमें वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार और पुलिस रैंकर्स की परीक्षाएं शामिल हैं।इन परीक्षाओं के निरस्त होने के बाद प्रदेश में 770 भर्तियां प्रभावित हुई हैं।

दरअसल, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले के बाद जो परीक्षाएं अधर में लटकी हुई हैं उन परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। प्रदेश में करीब 7 हजार पद हैं, जिस संबंध में लोक सेवा आयोग तत्काल एक कैलेंडर जारी करेगा।इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। समूह ‘ग’ की भर्ती के लिए जो अभी तक यूकेएसएसएससी में नियम थे, यहां भी वही नियम लागू होंगे।

वहीं, जिन कांस्टेबलों की फिजिकल भर्ती हो चुकी है, उनकी भर्ती परीक्षा भी अब लोक सेवा आयोग करायेगा। इसके साथ ही 13 परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें 5340 पद हैं, जिनकी विज्ञप्ति जारी हो गई थी, लेकिन परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। लिहाजा, अब यह परीक्षाएं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कराई जाएंगी और साथ ही 1127 पद ऐसे हैं जिसकी विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं हुई है, जिसका विज्ञापन अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जारी करेगा। पांच भर्ती परीक्षाएं जो 770 पदों के लिए हुई थी लेकिन उनका परिणाम जारी नहीं हुआ, उन्हें भी अब दोबारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा। यानी UKSSSC से तहत होने वाली या हो चुकीं सभी परीक्षाओं की जिम्मेदारी अब UKPSC की है।

उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक के कोहराम के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू को भविष्य में पारदर्शी एवं सुचिता पूर्ण ढंग से चयन प्रक्रिया सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं, ताकि योग्य युवाओं का चयन हो सके।मुख्यमंत्री ने UKSSSC द्वारा जिन पदों के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन, संस्तुति अभी नहीं भेजी गई है, उस संबंध में भी केस-टू-केस निर्णय लेने के साथ ही इस संबंध में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग तथा अन्य चयन एजेंसियों को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाए जाने के भी निर्देश दिए हैं।