नई दिल्ली। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर विचार मंथन हुआ। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28प्रतिशत लगाने का फैसला लिया गया था। इसका लगातार विरोध किया जा रहा था। लेकिन आज की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग की दरों को बरकरार रखने का फैसला हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि परिषद ऑनलाइन गेमिंग पर 28त्न जीएसटी लगाने के फैसले की पहले छह महीने समीक्षा करेगी।

इसके बाद दोबारा इस पर फिर से फैसला लिया जाएगा। परिषद ने सिफारिश की कि ऑनलाइन गेमिंग पर आपूर्ति का मूल्यांकन खिलाड़ी की ओर सेभुगतान की गई राशि के आधार पर किया जा सकता है। मीडिया से बातचीत के दौरान वित्तमंत्री ने कहा कि मानसून सत्र में सीजीएसटी कानून में संशोधन की उम्मीद है। प्रेसवार्ता के दौरान वित्त सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के मसले पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला भले ही सर्वसम्मति से नहीं हुआ पर यह सर्वसम्मति के बिल्कुल करीब रहा।

वित्त मंत्री ने बताया कि इस बैठक में दिल्ली, गोवा और सिक्किम ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी के फैसले की समीक्षा करने की मांग की। जीएसटी परिषद में तमिलनाडु के प्रतिनिधि ने आशंका व्यक्त की कि ऑनलाइन गेमिंग राज्य में प्रतिबंधित है।