नई दिल्ली। अदाणी समूह और हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक तंत्र से संबंधित मुद्दे से निपटने के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएम सप्रे की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सेबी  इस मामले में जांच जारी रखेगी और 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

बता दें कि अमेरिका की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग द्वारा अडानी ग्रुप पर शेयरों की कीमत में हेरफेर और शेल कंपनियों के गठन समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। सेबी इन आरोपों की जांच कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल में सेवानिवृत्त न्यायाधीश एएम सप्रे के अलावा ओपी भट्ट, जेपी देवधर, केवी कामथ, नंदन नीलेकणी और एडवोकेट सोमशेखर सुंदरेसन भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल अडानी-हिंडनबर्ग विवाद के कारणों और बाजार पर असर की जांच करेगा। इसके साथ ही निवेशकों की जागरूकता को मजबूत करने के उपायों का सुझाव देना। पैनल इस पहलू पर भी ध्यान देगा कि क्या इस प्रकरण में कोई नियामक विफलता थी।