देहरादून।उत्तराखड में बिजली के दाम साल में दूसरी बार बढ़ाए जाने को लेकर यूपीसीएल ने सुनवाई के दौरान उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष अपनी बात रखी।जनसुनवाई में बिजली के दाम बढ़ाने के खिलाफ काफी संख्या में लोग पहुंचे।इस दौरान हैरानी की बात ये रही कि जन सुनवाई में यूकेडी के नेता के अलावा बीजेपी या कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नजर नहीं आया।
उत्तराखंड के लोगों पर बिजली के दामों में बढ़ोतरी के रूप में बोझ डालने की तैयारी की जा रही है, तो जन सुनवाई के जरिए तमाम संगठन और आम लोग यूपीसीएल के दाम बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध भी कर रहे हैं. उत्तराखंड नियामक आयोग में आज जनसुनवाई के जरिए यूपीसीएल के प्रस्ताव पर लोगों की बात को सुना गया।
इस दौरान आम लोगों से जुड़े इस मुद्दे पर जनता की पैरवी करने के लिए केवल उत्तराखंड क्रांति दल के प्रतिनिधि ही मौजूद दिखाई दिए. लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के नेता मौके पर मौजूद नहीं रहे. आयोग में तमाम लोगों ने ऊर्जा निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए. साथ ही ऊर्जा निगम के अधिकारियों की गलती को जनता पर बोझ के रूप में नहीं डालने की पैरवी की।आयोग में आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष और सदस्य तकनीकी ने सभी लोगों की बात सुनी और उस पर ऊर्जा निगम के अधिकारियों का पक्ष भी जाना।
बता दें कि अप्रैल महीने में पहले ही बिजली के दामों में बढ़ोतरी की जा चुकी है और यह साल में दूसरा मौका होगा जब यूपीसीएल बिजली के दामों में बढ़ोतरी की डिमांड कर रहा है।उत्तराखंड में बिजली के दाम दूसरी बार बढ़ाए जाने की पैरवी करने वाले यूपीसीएल ने आज सोमवार को उत्तराखंड नियामक आयोग में अपनी बात रखी।
इस दौरान जनसुनवाई में लोगों ने यूपीसीएल की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए बिजली के दामों में बढ़ोतरी न किए जाने की पैरवी की है।खास बात यह रही कि आम जनता की जेब पर बोझ डालने वाले इस मुद्दे पर राजनीतिक रूप से उत्तराखंड क्रांति दल के अलावा किसी भी पार्टी का प्रतिनिधि मौजूद नहीं रहा।