कामन सिविल कोड, जनसंख्या बदलाव, घुसपैठिये, अवैध अतिक्रमण,सत्यापन अभियान व अपराधियों पर मुख्य फोकस

अविकल उत्तराखंड

नई दिल्ली। धामी सरकार में उत्तराखंड में कामन सिविल कोड के बाबत जल्द ही उच्चस्तरीय कमेटी का गठन करने जा रही है। लगभग फो महीने पहले शपथ ग्रहण करने के बाद सीएम धामी ने राज्य में कामन सिविल कोड की वकालत करते हुए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को दिल्ली के चाणक्यपुरी में आयोजित पाञ्चजन्य मीडिया कॉन्क्लेव” में हिस्सा लेते हुए यह बात दोहराते हुए साफ संकेत दिए कि बहुत जल्द कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। अब पूरी संभावना इस बात की हैं कि देहरादून लौटते ही कमेटी के बाबत निर्णय ले लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम समान नागरिक संहिता व धर्मांतरण के कानून को और अधिक सख्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। धामी ने कहा कि उत्तराखंड देव भूमि है। यह अध्यात्म, धर्म और संस्कृति का केंद्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में एक समान कानून लागू हेतु ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जल्दी ही एक कमेटी गठित करने वाले हैं।

हेट स्पीच पर (जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी केस) पर उत्तर प्रदेश में कोई कार्रवाई नहीं होती जबकि उत्तराखंड में कार्रवाई हो जाती है,इस सवाल पर सीएम ने तत्समय आचार संहिता लागू होने व कम्युनिकेशन गैप को मुख्य वजह बताया।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के कुछ इलाकों में जनसंख्या बदलाव के संकेत मिले हैं। राज्य सरकार घुसपैठियों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण व अपराधियों के खिलाफ भी राज्य सरकार का अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले भू माफिया यशपाल तोमर के खिलाफ एक्शन लिया।

उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों पर राज्य पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है, अपराधियों के लिए उत्तराखण्ड में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि दूसरी बार मुख्य सेवक की शपथ ग्रहण के बाद पुलिस के द्वारा एक स्पेशल ड्राइव चलाई गई जिसके अंतर्गत उत्तराखण्ड में लोगों का री-वेरिफिकेशन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड चौमुखी विकास कर रहा है, सरकार का प्रयास है कि आने वाले समय में उत्तराखण्ड हर क्षेत्र में देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो।

सीएम धामी ने कहा कि देश के अन्य राज्य भी अपने-अपने राज्यों में कॉमन सिविल कोड लागू करें। भू कानून संबंधी सवालों पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने इसके लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई है। जल्दी हम राज्य हित में इसपर कानून लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बहुत भिन्न है, राज्य का अधिकतम क्षेत्र पर्वतीय है, सरकार का प्रयास है कि राज्य में औद्योगीकरण विस्तार और रोजगार का भी ध्यान रखा जाए।

एक सवाल के जवाब में धामी ने कहा कि वे जोर से बोलकर काम नहीं करवाते। उन्होंने कहा कि बेहतर नौकरशाही को जिम्मेदारी देकर विकास कार्य कर रहे हैं।

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